Helpline: 1800-123-4567 grampanchayat.ramgad@gov.in


प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

प्रधानमंत्री आवास योजना ही भारत सरकारची महत्वाची योजना असून “सर्वांसाठी घर” या उद्देशाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, निम्न व मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देण्यासाठी राबवली जाते.

योजनेची उद्दिष्टे

  • सर्वांसाठी घर (Housing for All) हे उद्दिष्ट साध्य करणे
  • बेघर व कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना पक्के घर देणे
  • ग्रामीण व शहरी भागातील निवासमान सुधारणे
  • महिलांना घराच्या मालकी हक्कात प्राधान्य देणे

पात्रता

  • महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण किंवा शहरी भागातील रहिवासी
  • स्वतःचे पक्के घर नसलेले कुटुंब
  • SECC / शासन निकषानुसार पात्र लाभार्थी
  • महिला सदस्याच्या नावे किंवा संयुक्त नावे घर नोंदणी

योजनेचे लाभ

  • घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य
  • ग्रामीण व शहरी भागासाठी वेगवेगळे अनुदान
  • अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात (DBT)
  • शौचालय, पाणी व वीज योजनांशी संलग्नता

अर्ज प्रक्रिया

  • ग्रामपंचायत / नगरपालिका कार्यालयात अर्ज सादर करणे
  • SECC यादीनुसार लाभार्थी निवड
  • प्रशासकीय मंजुरीनंतर टप्प्याटप्प्याने अनुदान वितरण
  • घरकुल बांधकाम पूर्णता व तपासणी

आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार कार्ड
  • रहिवासी प्रमाणपत्र
  • उत्पन्न प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
  • बँक पासबुक
  • जमीन मालकी कागदपत्रे / स्वघोषणापत्र


महाराष्ट्र शासन-जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन ही केंद्र सरकारची योजना असून महाराष्ट्र शासनामार्फत ती प्रभावीपणे राबवली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवणे हा आहे.

उद्दिष्टे

  • प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला Functional Household Tap Connection (FHTC) देणे
  • पुरेसे, सुरक्षित व नियमित पाणीपुरवठा
  • पाण्याची गुणवत्ता तपासणी व देखभाल
  • ग्रामपंचायत व स्थानिक सहभाग वाढवणे

महाराष्ट्रात योजनेची अंमलबजावणी

  • पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या माध्यमातून
  • ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद पातळीवर योजना राबवली जाते
  • नळजोडणी, जलस्रोत विकास, पाणी शुद्धीकरण, टाक्या व पाईपलाईन उभारणी
  • पाण्याच्या गुणवत्तेसाठी फिल्ड टेस्ट किट्स व प्रयोगशाळा

लाभ

  • महिलांचा व मुलांचा वेळ व श्रम वाचतात
  • आरोग्यात सुधारणा, पाणीजन्य आजारांत घट
  • शिक्षण, स्वच्छता व जीवनमानात सुधारणा

“हर घर जल” संकल्पना

  • प्रत्येक घरात स्वतंत्र नळ
  • दररोज ठराविक प्रमाणात पाणीपुरवठा
  • गाव पातळीवर O&M (Operation & Maintenance) व्यवस्था


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा / MGNREGA)

मनरेगा ही भारत सरकारची महत्वाची योजना असून महाराष्ट्रात ती महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील कुटुंबांना दरवर्षी किमान 100 दिवसांचा मजुरीचा रोजगार देण्याची कायदेशीर हमी आहे.

योजनेची उद्दिष्टे

  • ग्रामीण बेरोजगारी कमी करणे
  • गरीब व गरजू कुटुंबांना स्थिर उत्पन्न देणे
  • गाव पातळीवर जलसंधारण, मृदासंधारण व सार्वजनिक मालमत्ता निर्माण
  • स्थलांतर रोखणे

पात्रता

  • ग्रामीण भागातील कोणतेही कुटुंब
  • 18 वर्षांवरील प्रौढ सदस्य
  • जॉब कार्ड असणे आवश्यक

जॉब कार्ड म्हणजे काय?

  • मनरेगाअंतर्गत नोंदणी केल्यानंतर दिले जाणारे ओळखपत्र
  • त्यावर कुटुंबातील सदस्यांची नावे, फोटो, कामाचा तपशील असतो
  • रोजगार मागण्याचा अधिकृत हक्क

कोणती कामे केली जातात?

  • जलसंधारण: बंधारे, शेततळे, नाला खोलीकरण
  • वृक्ष लागवड व वनीकरण
  • रस्ते, अंगणवाडी, स्मशानभूमी सुधारणा
  • वैयक्तिक लाभाची कामे: शौचालय, विहीर, शेततळे (पात्र

मजुरी व पेमेंट

  • मजुरी दर: राज्य शासनाने निश्चित केलेला दर
  • काम केल्यानंतर थेट बँक खात्यात (DBT) पैसे जमा
  • 15 दिवसांत मजुरी न दिल्यास भरपाईचा हक्क

महाराष्ट्रात अंमलबजावणी

  • ग्रामपंचायत – कामाची नोंद व अंमलबजावणी
  • पंचायत समिती – तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी
  • जिल्हा परिषद – देखरेख
  • सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit) अनिवार्य

अर्ज कसा कराल?

  • ग्रामपंचायतीत मनरेगा नोंदणी अर्ज भरा
  • आवश्यक कागदपत्रे: आधार, रहिवासी पुरावा, फोटो
  • जॉब कार्ड मिळाल्यानंतर कामाची लेखी मागणी करा


तांडा / वस्ती विकास योजना

तांडा / वस्ती विकास योजना ही महाराष्ट्र शासनाची महत्वाची योजना असून या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील तांडे, वस्ती व वंचित घटकांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात.

योजनेची उद्दिष्टे

  • तांडा व वस्ती भागांचा सर्वांगीण विकास करणे
  • रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, गटारे यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे
  • वंचित व दुर्लक्षित घटकांचे जीवनमान उंचावणे
  • ग्रामीण भागातील असमानता कमी करणे

पात्रता

  • महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील तांडा / वस्ती
  • लोकसंख्या प्रामुख्याने वंचित / भटक्या समाजाची असणे
  • ग्रामपंचायत हद्दीत असलेली वस्ती

योजनेचे लाभ

  • अंतर्गत रस्ते व सिमेंट काँक्रीट रस्ते
  • पिण्याच्या पाण्याची सुविधा
  • विद्युतीकरण व पथदिवे
  • नाल्या, गटारे व स्वच्छता सुविधा
  • समाजमंदिर / सामुदायिक सुविधा

अर्ज प्रक्रिया

  • ग्रामसभेत तांडा / वस्ती विकास प्रस्ताव मंजूर करणे
  • प्रस्ताव ग्रामपंचायतीमार्फत पंचायत समितीकडे सादर करणे
  • तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरीनंतर कामास सुरुवात
  • कामांची अंमलबजावणी ग्रामपंचायतीमार्फत

आवश्यक कागदपत्रे

  • ग्रामसभा ठरावाची प्रत
  • वस्ती / तांडा लोकसंख्या तपशील
  • नकाशा व अंदाजपत्रक
  • ग्रामपंचायतीचा शिफारस प्रस्ताव


अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विकास योजना

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विकास योजना ही महाराष्ट्र शासनाची महत्वाची योजना असून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

योजनेची उद्दिष्टे

  • अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाचा सर्वांगीण विकास करणे
  • मूलभूत सुविधा व पायाभूत विकास कामे उपलब्ध करणे
  • सामाजिक व आर्थिक विषमता कमी करणे
  • शिक्षण व रोजगाराच्या संधी वाढवणे

पात्रता

  • महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाज
  • ग्रामपंचायत / नगरपालिका हद्दीतील पात्र वस्ती
  • योजनेसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या अटींची पूर्तता

योजनेचे लाभ

  • अंतर्गत रस्ते, सिमेंट काँक्रीट रस्ते
  • पाणीपुरवठा, नाल्या व स्वच्छता सुविधा
  • विद्युतीकरण व पथदिवे
  • समाजमंदिर, वाचनालय, व्यायामशाळा
  • शैक्षणिक व सामाजिक पायाभूत सुविधा

अर्ज प्रक्रिया

  • ग्रामसभा / स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रस्ताव मंजूर करणे
  • प्रस्ताव संबंधित विभागामार्फत पुढील मंजुरीसाठी सादर करणे
  • प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीनंतर कामास सुरुवात
  • कामांची अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत

आवश्यक कागदपत्रे

  • ग्रामसभा / सभेचा ठराव
  • वस्ती व लाभार्थी तपशील
  • अंदाजपत्रक व नकाशा
  • स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शिफारस


रमाई आवास योजना

रमाई आवास योजना ही महाराष्ट्र शासनाची महत्वाची योजना असून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

योजनेची उद्दिष्टे

  • अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देणे
  • कच्च्या व मोडकळीस आलेल्या घरांचे पक्क्या घरात रूपांतर
  • घरकुलांद्वारे सुरक्षित व सन्मानजनक जीवनमान उपलब्ध करणे
  • समाजातील दुर्बल घटकांचे जीवनमान उंचावणे

पात्रता

  • महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील कुटुंब
  • स्वतःचे पक्के घर नसलेले किंवा कच्च्या घरात राहणारे
  • शासनाने निश्चित केलेल्या उत्पन्न मर्यादेत बसणारे लाभार्थी
  • स्वतःच्या नावे किंवा वारसाहक्काने भूखंड असणे आवश्यक

योजनेचे लाभ

  • पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य
  • घरकुलासाठी अनुदान थेट बँक खात्यात जमा
  • स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शौचालयाची जोड
  • विद्युत, पाणी व इतर शासकीय योजनांशी संलग्नता

अर्ज प्रक्रिया

  • ग्रामपंचायत / नगरपालिका कार्यालयात अर्ज सादर करणे
  • ग्रामसभा / स्थानिक समितीमार्फत लाभार्थी निवड
  • प्रशासकीय मंजुरीनंतर टप्प्याटप्प्याने अनुदान वितरण
  • घरकुल बांधकामाची नियमित तपासणी

आवश्यक कागदपत्रे

  • अनुसूचित जाती / नवबौद्ध जात प्रमाणपत्र
  • उत्पन्न प्रमाणपत्र
  • रहिवासी प्रमाणपत्र
  • भूखंड मालकी कागदपत्रे
  • आधार कार्ड व बँक पासबुक


शबरी आवास योजना

शबरी आवास योजना ही महाराष्ट्र शासनाची महत्वाची योजना असून अनुसूचित जमाती (आदिवासी) प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

योजनेची उद्दिष्टे

  • अनुसूचित जमाती कुटुंबांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देणे
  • कच्च्या व जीर्ण घरांचे पक्क्या घरात रूपांतर
  • सुरक्षित व सन्मानजनक निवास व्यवस्था निर्माण करणे
  • आदिवासी समाजाचे जीवनमान उंचावणे

पात्रता

  • महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमाती (ST) समाजातील कुटुंब


मोदी आवास योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना)

मोदी आवास योजना म्हणजेच प्रधानमंत्री आवास योजना ही भारत सरकारची महत्वाची योजना असून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, बेघर व कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

योजनेची उद्दिष्टे

  • सर्वांसाठी घर (Housing for All) हे उद्दिष्ट साध्य करणे
  • बेघर व कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना पक्के घर देणे
  • ग्रामीण व शहरी भागातील निवासमान सुधारणा
  • महिला सक्षमीकरणासाठी घराचे मालकी हक्क

पात्रता

  • महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण किंवा शहरी भागातील रहिवासी
  • स्वतःचे पक्के घर नसलेले कुटुंब
  • SECC / शासन निकषानुसार पात्र लाभार्थी
  • महिला सदस्याच्या नावे किंवा संयुक्त नावे घर नोंदणी

योजनेचे लाभ

  • पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य
  • ग्रामीण व शहरी भागानुसार वेगवेगळे अनुदान
  • अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात (DBT)
  • शौचालय, वीज व पाणी योजनांशी संलग्नता

अर्ज प्रक्रिया

  • ग्रामपंचायत / नगरपालिका कार्यालयात अर्ज सादर करणे
  • SECC यादीनुसार लाभार्थी निवड
  • प्रशासकीय मंजुरीनंतर टप्प्याटप्प्याने अनुदान वितरण
  • घरकुल बांधकामाची तपासणी व पूर्णता

आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार कार्ड
  • रहिवासी प्रमाणपत्र
  • उत्पन्न प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
  • बँक पासबुक
  • जमीन मालकी कागदपत्रे / स्वघोषणापत्र


महाराष्ट्र शासन – १५वा वित्त आयोग

१५वा वित्त आयोग ही भारत सरकारची योजना असून केंद्र शासनामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद) विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. या निधीचा उपयोग मूलभूत सुविधा व सेवा सुधारण्यासाठी केला जातो.

योजनेची उद्दिष्टे

  • स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आर्थिक बळकटीकरण
  • ग्रामीण व शहरी भागातील मूलभूत सुविधा सुधारणे
  • स्वच्छता, पाणीपुरवठा व आरोग्य सेवांवर भर
  • लोकाभिमुख विकास कामे राबवणे

पात्रता

  • महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामपंचायती
  • पंचायत समिती व जिल्हा परिषद
  • शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पात्र स्थानिक संस्था

योजनेचे लाभ

  • विकास कामांसाठी केंद्र शासनाचा निधी
  • पाणीपुरवठा, स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन
  • आरोग्य व प्राथमिक सुविधा सुधारणा
  • रस्ते, नाल्या व सार्वजनिक सुविधा

निधी वापर प्रक्रिया

  • ग्रामसभेत विकास कामांचे नियोजन
  • ग्रामपंचायतीमार्फत वार्षिक कृती आराखडा तयार करणे
  • शासन मार्गदर्शक सूचनांनुसार निधी खर्च
  • कामांची नोंद व लेखापरीक्षण

आवश्यक कागदपत्रे

  • ग्रामसभा ठराव
  • वार्षिक विकास आराखडा
  • अंदाजपत्रक व तांत्रिक मंजुरी
  • खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र

आपत्कालीन संपर्क

पोलीस: 100

अग्निशमन: 101

रुग्णवाहिका: 108

आपत्ती हेल्पलाइन: 1077

गाव आपत्कालीन +91-12345-67890